ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਊਂਟੇਟ ਜਰਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ’ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਿਟਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ׀ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਊਂਟੇਟ ਜਰਨਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ׀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਊਂਟੇਟ ਜਰਨਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੰਸਲ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ׀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ׀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਜਿਲਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ׀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ׀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ׀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀ ਕਾਫੀ ਬਜੁਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਦਿਕੱਤਾਂ ਵੀ ਹਨ׀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਫਤਰ ਜਾਣਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ׀ ਅਜਿਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ׀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ׀ ਲੋਂੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾਏ׀ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮਨਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਭੋਗੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ